कोरोनाकाे ‘निःशुल्क उपचार गर्न नसकिने सरकारकाे भनाइ

कोरोनाकाे ‘निःशुल्क उपचार गर्न नसकिने  सरकारकाे भनाइ

मयूर टाइम्स

@Mayur Times

२०७७ कार्तिक १८ गते मङ्गलबार ०६:४०

सरकारले कोरोना संक्रमणसँग सम्बन्धित परीक्षण र उपचार सेवा सबै नागरिकका हकमा निःशुल्क गर्न नसकिने अडान दोहोर्‍याएको छ । निश्चित समूहका नागरिकको मात्रै निःशुल्क परीक्षण र उपचार गर्न सकिने भन्दै सरकारले सबैका हकमा सुविधा क्षमताका...

सरकारले कोरोना संक्रमणसँग सम्बन्धित परीक्षण र उपचार सेवा सबै नागरिकका हकमा निःशुल्क गर्न नसकिने अडान दोहोर्‍याएको छ । निश्चित समूहका नागरिकको मात्रै निःशुल्क परीक्षण र उपचार गर्न सकिने भन्दै सरकारले सबैका हकमा सुविधा क्षमताका दृष्टिकोणले ‘सम्भव नहुने’ दाबी गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले कोरोनाको आशंकामा गरिने परीक्षण र संक्रमितको उपचार निःशुल्क गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो । लगत्तै सरकारले निश्चित वर्गका नागरिकको मात्रै निःशुल्क परीक्षण र उपचार हुने निर्णय गरेको थियो । चौतर्फी विरोधपछि त्यो निर्णय सच्याइएको दाबी गरे पनि सरकारले सोमबार एक महिनाअघिको त्यही फैसला उल्ट्याउनुपर्ने माग राखी सर्वोच्च अदालतमै निवेदन दिएको छ । स्वास्थ्य सचिवका नामबाट दर्ता गरिएको निवेदनमा भनिएको छ, ‘निःशुल्क परीक्षण र उपचार व्यवस्था गर्नु भन्ने आदेश बदर गर्न सादर अनुरोध गर्दछु ।’

मन्त्रिपरिषद्ले गत असोज १९ मा आर्थिक रूपमा विपन्न, अशक्त, असहाय नागरिक तथा एकल महिला, अपांगता भएका, ज्येष्ठ नागरिक, स्वास्थ्यकर्मी, सरसफाइ कर्मचारी, सुरक्षाकर्मीलगायत जोखिममा काम गर्ने कर्मचारीको लक्षण देखिए निःशुल्क उपचार गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यही बेला कोरोना बिमा गरेको भए परीक्षण र उपचारखर्च बिमाबाट कटाउने भनी निर्णयसमेत भएको थियो । त्यो निर्णय कात्तिक २ मा सार्वजनिक भएलगत्तै चौतर्फी सरकारको विरोध भयो । त्यसपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले शुल्क तिर्न नसक्ने स्वघोषणा गरे निःशुल्क उपचार हुने भन्दै निर्णय सच्याएको दाबी गरेको थियो । मन्त्रालयले सर्वोच्चमा पठाएको निवेदनमा समेत ‘प्रशासनिक कठिनाइलाई सरलीकरण गरेर उक्त समूहमा पर्ने वा नपर्ने विषय स्वयंले घोषणा गरे हुने’ भनिएको छ ।

तोकेको शुल्क लिएर निजी क्षेत्रबाट पनि कोरोना परीक्षण गर्न पाउने सरकारी निर्णय बदर नभएको अवस्थामा सबैलाई निःशुल्क परीक्षण गर्नु भनी सर्वोच्चले आदेश दिन नसक्ने मन्त्रालयले तर्क गरेको छ । ‘शुल्क लिने गरी भएको निर्णयलाई अन्यथा भन्न नसकी यथावत् रहेको अवस्थामा निःशुल्क परीक्षण र उपचार व्यवस्थासमेत थप गर्नु भनी जारी गरेको आदेश आफैंमा विरोधाभासपूर्ण तथा द्विविधायुक्त भएकाले पुनरावलोकन गरी पाऊँ,’ निवेदनमा भनिएको छ । सरकारले कोरोना भाइरसको परीक्षण गर्ने विधि आरटी–पीसीआर एक्काइसौं शताब्दीको उच्चतम र प्रविधियुक्त भएको उल्लेख गर्दै घुमाउरो रूपमा त्यसलाई निःशुल्क गर्न नसकिने धारणा अघि सारेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले भनेको छ, ‘यस्तो विशिष्ट सेवालाई कुनै पनि दृष्टिले सामान्य वा आधारभूत सेवा भन्न मिल्दैन ।’ सरकारले देशव्यापी विस्तार भएको कोरोना परीक्षण प्रयोगशाला आफ्नै कारणले सम्भव भएको दाबी गरेको छ । गत माघ ९ गते नेपालमा पहिलोपटक पत्ता लागेको बिरामीको नमुना हङकङमा पठाई प्रयोगशाला जाँच गर्नॅपरेको भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले त्यसपछि सरकारले पीसीआर जस्तो विशिष्टीकृत प्रयोगशाला सेवालाई देशभर विस्तार गरेको दाबी गरेको छ ।

मन्त्रालयको दाबीअनुसार गत बिहीबारसम्म ४२ सरकारी र २४ निजीसहित ६६ वटा प्रयोगशालामा कोरोना परीक्षण भइरहेको छ । १४ लाख ४३ हजारको परीक्षण भएकामा ३ लाख ५ हजारको स्वाब निजी क्षेत्रबाट स्थापित प्रयोगशालामा परीक्षण भएको हो । यो विषयमा संसद्मै पूर्वमन्त्री गगन थापाले आपत्ति जनाइसकेका थिए । उनको दाबीअनुसार कोरोना महामारीअघि नै देशका विभिन्न ठाउँमा पीसीआर मेसिन थियो र तिनबाट बर्ड फ्लुलगायत अन्य रोगको परीक्षण गरिन्थ्यो । गत माघमा कोरोना भाइरस पहिचान गर्ने किट नभएकाले मात्रै यहाँ संकलित नमुना हङकङ पुर्‍याइएको हो । अन्य विकसित र सामाजिक सुरक्षा बलियो भएका मुलुकको तुलनामा नेपालमा सस्तो र सहुलियतयुक्त शुल्क रहेको भन्दै मन्त्रालयले संक्रमितको समयमै परीक्षण गर्न सकियोस् भनेर शुल्क निर्धारण गरिएको दाबी गरेको छ । ‘सरकारी अस्पतालमा चाप नियन्त्रण गर्न पनि परीक्षणको न्यूनतम शुल्क तोकी बढीभन्दा बढी निजी प्रयोगशालालाई परीक्षणको अनुमति दिन आवश्यक भएको आवाज जनस्तरबाट उठेकाले शुल्क तिरेर जाँच गर्ने व्यवस्था गरिएको हो,’ मन्त्रालयले सर्वोच्चमा पेस गरेको निवेदनमा भनिएको छ ।

सर्वोच्चमा तीन सदस्यीय न्यायाधीशहरूको पूर्ण इजलासले सरकारले पेस गरेको निवेदन अध्ययन गरी पुनरावलोकन हुने वा नहुने भनी आदेश गर्नेछ । पुनरावलोकन हुने भनी आदेश गरे कम्तीमा ३ सदस्यीय इजलासले सुनुवाइ गर्नेछ । पुनरावलोकन नहुने भन्ने आदेश भए गत महिनाकै फैसला कार्यान्वयन हुनेछ र त्यसको पालना गर्न सरकार बाध्य हुनेछ । पुनरावलोकन हुने वा नहुने भन्ने आदेश नहुन्जेल पनि सरकार गत महिनाको फैसला कार्यान्वयन गर्न बाध्य हुनेछ । कान्तिपुर दैनिकबाट

प्रकाशित मिति १८ कार्तिक २०७७, मंगलवार १८:४०
प्रतिक्रियाहरू